नई दिल्ली: बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी
ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव विकसित भारत की आधारशिला रखने के
लिएऐतिहासिक अवसर है।मोदी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तारीख की
घोषणा के किए जाने के बाद ट्विटर पर लिखा, 2014 का चुनाव विकसित भारत की
आधारशिला रखने के लिएऐतिहासिक अवसर होगा। मैं आप सभी से भारत के लिए
मतदान करने और सहीउम्मीदवार का चुनाव करने की अपील करता हूं।उन्होंने
कहा, चुनावी बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के
लिएशुभकामनाएं और लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए
जनता को बधाई।मोदी ने लगभग 10 करोड़ नए मतदाताओं का स्वागत करते हुए उनसे
9 मार्च को मतदाता सूची में नाम की जांच करने की मांग की है।उन्होंने
कहा, मैं 10 करोड़ नए मतदाता का विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। भारत
केलोकतांत्रिक परंपरा को बरकरार रखने और मजबूत बनाने में आपको महत्वपूर्ण
भूमिका निभानी है। 9 मार्च को सभी योग्य मतदाताओं को उनके पंजीकरण
सुनिश्चित करने का एक मौका देने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रति आभार
प्रकट करता हूं। इस अवसर का इस्तेमाल किया जाएगा।उन्होंने कहा, मैं भारत
की जनता से देश की उन्नति के सपने को साकार करने केलिए भाजपा नीत
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को बहुमत देने और मिशन 272 प्लस पूरा
करने की मांग करता हूं। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनाव जीतने की
उम्मीद जाहिर की।छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए राजनाथ ने कहा, हमारा लक्ष्य
272 प्लस है और रैलियों में जनता से मिल रहे समर्थन से हम जीत को लेकर
आश्वस्त हैं।
थार की संस्कृति इतिहास परंपरा और समाचारों का साझा मंच (बाड़मेंर) ----- बाड़मेंर की ताजा खबर Mʌgʀʌj Cʜoudʜʌʀy
बुधवार, 5 मार्च 2014
सोमवार, 3 मार्च 2014
विभाग भरष्टाचार मामले में कब कार्यवाही करेगी वसुंधरा सरकार
जैसलमेर जलदाय विभाग भरष्टाचार मामले में कब कार्यवाही करेगी वसुंधरा सरकार
लोकसभा चुनाव 2014 में मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का रहेगा
जैसलमेर जलदाय विभाग भरष्टाचार मामले में कब कार्यवाही करेगी वसुंधरा सरकार
भ्रष्टाचार के लंबित मामलों में गम्भीरता को लेते हुए सख्त हो सकती है सरकार
जैसलमेर, 2मार्च / दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गैस की कीमत के मुद्दे पर रिलायंस के खिलाफ भले ही प्राथमिकी दर्ज की हो, लेकिन यह एक सरकार या विभाग की औपचारिक कार्यवाही हो सकती है परन्तु इसके बाद न्याय की दहलीज पर क्या फल है इस पर अभी देश की जनता को विश्वास में लाना होगा तभी इसी प्राथमिकों के कुछ मायने निकल सकते हैं ।
एसीबी ने केजी बेसिन से निकलने वाली गैस के मामले में इस केस को दर्ज किया है। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, आरआईएल प्रमुख मुकेश अंबानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा और सेवानिवृत हाइड्रोकार्बन निदेशक वीके सिब्बल के नामों का दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा रिलायंस गैस मुद्दे पर दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया गया। मीडिया के माध्यम से यह कार्यवाही जनता को लुभा सकती है कि सरकार कार्यवाही कर रही है, लेकिन उन प्राथामिकों क्या जिन्हें दर्ज हुए सालों हो गए और नतीजा सिफर। अफसर/कर्मचारी सेवानिवृत होकर पेंशन तक पा लेते है और ये कार्यवाहियां धूल चाटती नजर आती है।
ऐसा ही एक मामला जैसलमेर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का है। इस प्राथमिकी को दर्ज हुए दो साल होने को है लेकिन इस प्राथमिकी में दर्ज अफसर/कर्मचारियों पर रती भर फर्क नहीं पडा है। अलबता तो इसमें नामदर्ज रूपाराम धनदे तत्कालीन अधीक्षण अभियंता को तो सरकार ने पदौन्नति भी दे दी और बा-ईज्जत राज्य सेवा से सेवानिवृत होकर जैसलमेर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ लिया। यह अलग बात है कि वे अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के उम्मीदवार से महज 2700 वोटों से हार गए।
गौरतलब है कि एसीबी जैसलमेर ने प्राथमिकी जांच संख्या 10/07 विरुद्ध रूपाराम अधीक्षण अभियंता (तत्कालीन), पीएचईडी जैसलमेर व अन्य के खिलाफ की गहन जांच पड़ताल करने के उपरांत थाना सीपीएस जयपुर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 271/ दिनांक 13.7.2012 से ऍफ़आईआर दर्ज करवाकर, अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के आदेश मांगे गए। यह प्राथमिकी धारा 13 (1) डी, 13(2) पीसी एक्ट 1988 सपठित धारा 420, 467, 468, 471, एवं 120 बी भादंसं में प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाए जाने पर की गई।
ये है ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा
रूपाराम धनदे तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता जलदाय विभाग वृत जैसलमेर वक्त FIR मुख्य अभियंता, विशेष परियोजना जलदाय विभाग जयपुर (वर्त्तमान में सेवानिवृत), रविन्द्रपाल सिंह कार्यवाहक अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग वृत जैसलमेर एवं अधीशाषी अभियंता नगरखंड जैसलमेर वक्त FIR अधीशाषी अभियंता जलदाय विभाग नगरखंड हनुमानगढ़ , भंवरलाल जाटोल तत्कालीन अधीशाषी अभियंता जिलाखंड जलदाय विभाग जैसलमेर, देवकृष्ण पंवार सहायक लेखाधिकारी PHED जैसलमेर, ओमप्रकाश तत्कालीन तकनीकी सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग जैसलमेर, श्रीवल्लभ ओझा तत्कालीन क्रय लिपिक कार्यालय अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग जैसलमेर, मनोज झामेरिया तत्कालीन क्रय लिपिक के साथ ही तीन फार्मों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हो रखी है।
हालांकि इसके बाद की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है कि, इस प्रकरण में आगे क्या होगा ? क्या अभियोजन की स्वीकृति ली जा सकती है या फिर कोर्ट में चालान पेश किया जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक अधिकारी राजकीय लाभ लेकर सेवानिवृत हो चुका है और अन्य भी तैयारी में है। फैसला आने में देर हो जाती है तो फ़ायदा दोषियों को मिलता है।
मजेदार बात यह है कि, इस मामले में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है और न ही स्थानीय विभाग के अधिकारियों को तो इस प्राथमिकी के बारे में भी जानकारी नहीं है। सचिवालय स्तर से भी इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उपशासन सचिव से इस प्रकरण में की गई कार्यवाही सूचना के अधिकार के तहत माँगी गई तो उलटे दोषी से ही पूछ लिया कि, "अमुक ने सूचना मानी है दी जाए या नहीं स्वीकृति दें।' दोषी की अस्वीकृती की सूचना मिली।
मामला दर्ज हुआ उस समय कांग्रेस सरकार थी और अंत में इस प्रकरण का दोषी अधिकारी कांग्रेस की टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ गया है। इसके यह मायने निकल सकते हैं कि कांग्रेस ने भ्रश अधिकारी को न केवल बचाया वरन उसे विद्यायाक के लिए टिकट देकर विधानसभा में भेजने के लिए भ्रष्ट आदमी को टिकट दिया। अब चूँकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है तो इस मामले में अनुसंधान हो दोषियों को सजा मिल सकती है।
सरकारी नौकरियों में जाट आरक्षण को मंजूरी
सरकारी नौकरियों में जाट आरक्षण को मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की दिलचस्पी वाले भ्रष्टाचार विरोधी विधेयकों पर अध्यादेश लाने के रास्ते को खारिज कर दिया है। हालांकि उसने जाट समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में हुए बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी। 
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई विशेष बैठक में आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद सीमांध्र को विशेष दर्जा दिए जाने के फैसले में मुहर लगा दी गई।
कैबिनेट की इस बैठक से पहले एके एंटनी, सुशील कुमार शिंदे और अहमद पटेल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की।
इस पहले कानून मंत्री कपिल सिब्बल और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार को भरोसा नहीं था कि राष्ट्रपति इन अध्यादेशों को मंजूरी दे देंगे और इसी कारण वह इन अध्यादेशों को लेकर पसोपेश में थी और ऎसे में उनकी यह मुलाात काफी अहम मानी जा रही थी।
गौरतलब है कि ये अध्यादेश शुक्रवार की कैबिनेट की कार्यसूची में थे, लेकिन उन्हें टाल दिया गया था। इन अध्यादेशों में भ्रष्टाचार निर्मूलन (संशोधन) विधेयक और समय पर मालों एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए नागरिकों के अधिकार एवं उनके शिकायत निवारण विधेयक शामिल हैं। दोनों का रिश्ता भ्रष्टाचार से है। ये भ्रषटाचार विरोधक विधेयकों में शामिल हैं, जिन्हें राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं।
इनके अलावा अनुसूचित जाति-जनजाति (उत्पीड़न निर्मूलन) संशोधन विधेयक, अक्षमता वाले व्यक्ति के अधिकार, सुरक्षा कानून (संशोधन) विधेयक और दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक भी शामिल है। इन विधेयकों को शोर शराबे के चलते संसद के विस्तारित शीतकालीन सत्र में पारित नहीं कराया जा सका।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई विशेष बैठक में आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद सीमांध्र को विशेष दर्जा दिए जाने के फैसले में मुहर लगा दी गई।
कैबिनेट की इस बैठक से पहले एके एंटनी, सुशील कुमार शिंदे और अहमद पटेल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की।
इस पहले कानून मंत्री कपिल सिब्बल और गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार को भरोसा नहीं था कि राष्ट्रपति इन अध्यादेशों को मंजूरी दे देंगे और इसी कारण वह इन अध्यादेशों को लेकर पसोपेश में थी और ऎसे में उनकी यह मुलाात काफी अहम मानी जा रही थी।
गौरतलब है कि ये अध्यादेश शुक्रवार की कैबिनेट की कार्यसूची में थे, लेकिन उन्हें टाल दिया गया था। इन अध्यादेशों में भ्रष्टाचार निर्मूलन (संशोधन) विधेयक और समय पर मालों एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए नागरिकों के अधिकार एवं उनके शिकायत निवारण विधेयक शामिल हैं। दोनों का रिश्ता भ्रष्टाचार से है। ये भ्रषटाचार विरोधक विधेयकों में शामिल हैं, जिन्हें राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं।
इनके अलावा अनुसूचित जाति-जनजाति (उत्पीड़न निर्मूलन) संशोधन विधेयक, अक्षमता वाले व्यक्ति के अधिकार, सुरक्षा कानून (संशोधन) विधेयक और दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक भी शामिल है। इन विधेयकों को शोर शराबे के चलते संसद के विस्तारित शीतकालीन सत्र में पारित नहीं कराया जा सका।
पत्नी को बनाया जबरन वेश्या!
पत्नी को बनाया जबरन वेश्या!
जयपुर: राजधानी के प्रतापनगर थाने में एक विवाहिता ने पति पर दबाव डालकर जबरन देह शोषण और अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता के अनुसार 7 साल पहले जब वह नाबालिग थी, वीर सिंह ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे अपने साथ देवली के पास एक गांव में ले गया। 
वहां आरोपी ने युवती से शादी रचाई और उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। इस दौरान युवती ने 2 पुत्रियों को जन्म भी दिया। फिर 3 साल बाद आरोपी महिला और उनकी पुत्रियों को लेकर जयपुर आ गया और प्रताप नगर इलाके में रहने लगा। जयपुर आने के बाद आरोपी ने पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया और नशे की गोलियां देकर जबरन उसे वेश्यावृत्ति के धंधे मेंं धकेल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घर में घुसकर किया दुष्कर्म : जिले के दूदू थाना इलाके में अजमेर रोड स्थित एक गांव में एक शराबी ने अपने गांव की ही महिला के घर में घुसकर मवेशियों के बाड़े में उससे दुष्कर्म किया। महिला के शोर मचाने पर उसे बचाने आए पति व ससुर से आरोपी ने मारपीट की और लाठी से सिर फोड़ दिया। बाद में ग्रामीणों ने उसे काबू में कर पुलिस के हवाले कर दिया।

वहां आरोपी ने युवती से शादी रचाई और उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। इस दौरान युवती ने 2 पुत्रियों को जन्म भी दिया। फिर 3 साल बाद आरोपी महिला और उनकी पुत्रियों को लेकर जयपुर आ गया और प्रताप नगर इलाके में रहने लगा। जयपुर आने के बाद आरोपी ने पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया और नशे की गोलियां देकर जबरन उसे वेश्यावृत्ति के धंधे मेंं धकेल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घर में घुसकर किया दुष्कर्म : जिले के दूदू थाना इलाके में अजमेर रोड स्थित एक गांव में एक शराबी ने अपने गांव की ही महिला के घर में घुसकर मवेशियों के बाड़े में उससे दुष्कर्म किया। महिला के शोर मचाने पर उसे बचाने आए पति व ससुर से आरोपी ने मारपीट की और लाठी से सिर फोड़ दिया। बाद में ग्रामीणों ने उसे काबू में कर पुलिस के हवाले कर दिया।
एसआई परीक्षा: अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कल
एसआई परीक्षा: अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कल से
जयपुर। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण सोमवार से किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) आनन्द श््रीवास्तव ने बताया कि चयनित 573 अभ्यर्थियों का वर्गवार स्वास्थ्य परीक्षण 3 से 14 मार्च तक किया जाएगा। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सुबह नौ बजे अपना मूल पहचान मय फोटो प्रति एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण जयपुर के राजकीय हरिबक्श कांवटिया अस्पताल, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, राजकीय सैटेलाईट अस्पताल, सेठी कॉलोनी एवं राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, बनीपार्क में किया जाएगा।
जयपुर। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण सोमवार से किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) आनन्द श््रीवास्तव ने बताया कि चयनित 573 अभ्यर्थियों का वर्गवार स्वास्थ्य परीक्षण 3 से 14 मार्च तक किया जाएगा। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सुबह नौ बजे अपना मूल पहचान मय फोटो प्रति एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण जयपुर के राजकीय हरिबक्श कांवटिया अस्पताल, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, राजकीय सैटेलाईट अस्पताल, सेठी कॉलोनी एवं राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, बनीपार्क में किया जाएगा।
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